भदौ २४ गुलरिया / बर्दिया जिल्लाका सामुुदायिक बिद्यालयहरुमा स्वास्थ्य परिक्षण नहुदाँ विद्यार्थीहरु विभिन्न समयमा सरुवा रोगबाट संक्रमित हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा संम्बन्धी बिधेयक २०७५ ल्याएपछि अव देशैभरी सरकारी तथा निजि बिद्यालयमा बिद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अनिर्वाय ब्यवस्था गर्नु पर्ने भनेको छ । सोही ऐनलाई टेकेर सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र संस्थाले जिल्लामा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा बिभिन्न संघ संस्थाहरुसंग छलफल गरेको छ । छलफलमा राज्यको दायित्व भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा निशुल्क रुपमा ब्यवस्था गर्नु र रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो । बिद्यालयमा धेरै बिद्यार्थीहरु हुदा आँखा पाक्ने,कान पाक्ने लगायत स्वासप्रस्वास, छाला संम्बन्धी रोगहरु निशुल्क रुपमा औषाधी उपचार स्थानीय सरकारले आफ्नो नितिगत रुपमा कार्यान्वय गर्नु पर्ने नागरीक समाज, बर्दियाका संयोजक बाल कृष्ण वलीले बताउनु भएको थियो ।
बर्दिया जिल्लामा सरकारी बिद्यालय ३ सय र निजि बिद्यालय ९५ गरी जम्म ३९५ बिद्यालय रहेको छ । भने बिद्यार्थी संख्या छात्र तर्फ ५० हजार,५ सय, ५३ जना, र छात्रा तर्फ ६१ हजार, ७ सय, ८७ जना गरी जम्म बिद्यार्थी संख्या १ लाख, १२ हजार ३ सय, ४० जना रहेको शिक्षा बिकास समन्वय इकाईका प्रतिनिधि नरेश अवस्थीले बताउनुु भएको थियो । साथै संघिया शिक्षा ऐनले स्वास्थ्यको अधिकार संम्बन्धी ऐन ल्याएपछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने समेत अवस्थीले बताउनुु भएको थियो । स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्यका बिषयमा अझै बिधेयक बनाउन सकेको छैन त्यसकारण शिक्षा बिषयको बिधेयकमा बिद्यालयमा स्वास्थ्य परिक्षण निःशुल्क हुनु पर्ने नीतिगत कार्यमा राख्न दवाव दिनु पर्ने बर्दिया नेत्रहिन संघका अध्यक्ष चिन्तामणि कडेलले बताउनु भएको थियो । बिद्यालयमा स्वास्थ्य परिक्षण सेवा निःशुल्क रुपमा लागु गराउन संघ, प्रदेशलाई नताँकेर स्थानीय सरकारलाई नागरीक समाज,मिडिया, बिभिन्न संघ संस्थाहरुले दवाव सिर्जना पर्ने अनुकुलन परियोजनाका परियोजना संयोजक माधुरी बि.कले बताउनु भएको थियो । छलफल कार्यक्रममा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका कार्यक्रम ब्यवस्थापक रबिन्द्र कुमार ज्ञवालीले बिद्यालय क्षेत्रमा स्वास्थ्य कार्यक्रम कस्तो भैरहेको छ ? कसरी बिद्यालय क्षेत्रमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ भनेर बिभिन्न सरोकारवालहरु संग सुझाव माग्नु भएको थियो । भने कार्यक्रम सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बर्दिया जिल्ला जवाफदेहिता अधिकृत सोम गुरुङले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत बढैयाताल गाउँपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य परिक्षण नभएको सवाल उठाउदै आएको छ ।
Hi, Its me Hafeez. A webdesigner, blogspot developer and UI/UX Designer. I am a certified Themeforest top Author and Front-End Developer. I'am business speaker, marketer, Blogger and Javascript Programmer.
0 comments:
Post a Comment