सोम गुरुङ,नेपालगन्ज १६ कार्तिक / बर्दिया जिल्लाका नागरिकहरुलाई तत्काल
रोगको औषधी उपचार, परिक्षण र उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारको हकबाट वन्चित
नगर्नु , नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज
इजलासबाट उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम आदेश जारी
गरिएको छ । परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ माग राख्दै २०७५
कार्तिक ८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर ईजलाश नेपालगजंमा परेको सार्वजनिक
सरोकारको रिट निवेदन उपर आज १६ गते भएको बहसमा उच्च अदालत तुलसीपुर
नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र माननीय न्यायाधीश
खुशी प्रसाद थारुको संयुक्त ईजलासबाट विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी भएको हो
।
सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार
अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य लक्ष्मी ज्ञवाली, बर्दिया गुुलरिया नगरपालिका
निवासी सिमा हमाल रहेका छन् । विपक्षीहरुमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय
बर्दिया, गुलरिया न.पालिका को कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दिया
गुलरिया र जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया सचांलन तदर्थ समिति बर्दिया
रहेका छन् । १६ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ताहरु शालिकराम
सापकोटा, लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम,विश्वजित तिवारी, विकास आचार्य, राम
कुुमार दिक्षित र सनत कुमार शर्मा समेतले बहस गर्नु भएको थियो भने
विपक्षी तर्फबाट उच्च सरकारी वकील कार्यालय नेपालगन्जका तर्फबाट उपस्थित
शाखा अधिकृत खुम बहादुर कुवरले बहस गर्नु भएको थियो ।
बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरवन्दी भएपनि सो
दरवन्दी अनुुसार चिकित्सक,नर्स,कर्मचारीहरु पर्याप्त नहुदाँ बिरामीहरु
सेवासुविधाहरुबाट वन्चित हुनु परेको छ । हाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५
पनि लागु भईको अवस्था छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको निशुल्क
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन
गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित प्रभावकारी ,गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ
तुल्याई नागरिकको पहुच स्थापित गर्नको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को
प्रस्तावना ऐ को दफा २ (क) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, २ (ख) मा आधारभुत
स्वाथ्य सेवा परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार ,कर्तव्य तथा स्वास्थ्य
संस्थाको दायित्व दफा ३ स्वास्थ्य सेवाको पहुच तथा सुनिश्चितता,दफा ४ मा
आकस्मिक उपचार,दफा ५ विशेषज्ञ सेवा,दफा ६ प्रेषण (रेफरल) सेवा दफा ७ मा
गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नै दफा १० मा सेवाग्राही लाई जानकारी
दिनु पर्नै दफा १५ डिस्चार्ज (बहिर्गमन ) साराशं दिनु पर्नै,दफा १६
स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा २५ स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम
गर्नु पर्ने समेतको कानुनी व्यवस्था रही आएको छ ।


0 comments:
Post a Comment